Noida Real Estate

An authority official said that it was the last chance for allottees to deposit the money. If the money is not paid by February 8, the allotments would be cancelled.

Allottees of 1,000; 2,000 and 4,000 sq metre plots could not deposit the money on time as the amount was huge and banks took more time to grant loan. The last date for payment of the money was January 15.

The last date for payment of allotment for 300 and 500 sq metre plots which ended today has also been extended till February 8

Over 21,000 people were alotted lands under residential schemeand 20 per cent of them could not pay in time and had sought more time.

Fourteen builders submitted their bids for seven group housing plots in Noida on Friday. Financial bids will be opened later after the scrutiny of technical papers. Cost of these plots calculated at the reserve price of Rs 20,400 per sq mt is Rs 1,232 crore. Actual bids will fetch authority more than this amount.

In the presence of bidders and officials, authority officer on special duty Yash Pal Singh opened the technical bids after the bidders had been satisfied with the box seals.

On January 8, the authority had announced a group housing scheme for the six plots in sectors 76, 104 and 137. On January 19, the authority added one more plot of sector 45 in the scheme. All the plots were bigger than 50,000 sq mt area.

Two plots of 51,000 sq mt and one plot of 60,000 sq mt are in sector 137. One plot of 64,600 sq mt was in sector 104. Sector 76 has two plots of 81,740 sq mt and 2,35,630 sq mt. The sector 45 plot area is 60,350 sq mt.

The reserved price was Rs 20,400. Permissible population density is 1,650. The maximum permissible ground coverage is 40 per cent. There is no height limit.

The reserved price of the biggest plot of 2.35 lakh sq mt is Rs 480 crore and the smallest plot of 51,000 sq mt costs Rs 104 crore.

The bidders included Supertech Limited, Mahagun, Poorvanchal, Gaur Sons, Exotica Panchsheel, Anjara India, Amarpalli Sillicon, Amarpalli Presley, Ashiana Pacific, Today Home Infrastructure, Picty & ATS Infrastructure, SDS Infrastructure, Aggarwal Associate and S.V.P. Joint Venture.

अब तक नोएडा के रिहायशी क्षेत्र में आवासीय प्लॉट पर अधिकतम बेसमेंट 50 प्रतिशत था। आवासीय प्लॉट में ढाई मंजिल से अधिक की मंजूरी न होने के कारण प्राधिकरण ने बेसमेंट का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया था। बोर्ड बैठक में अनुमोदन होने के बाद प्रस्ताव को मंजूरी के लिए शासन के पास भेजा गया था। पिछले हफ्ते केबीनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को भी रखा गया था।

अधिकारिक सूत्र बताते हैं कि इसे मंजूरी मिल गई है। अब नोएडा में सौ प्रतिशत तक बेसमेंट का निर्माण किया जाएगा, लेकिन प्लॉट के कुल क्षेत्र का सौ प्रतिशत नहीं होगा। प्लाट के ग्राउंड कवर्ड एरिया के बराबर ही बेसमेंट का निर्माण किया जा सकेगा। मकान के फ्रंट व सैट बैक के नीचे बेसमेंट का निर्माण नहीं किया जाएगा।

अब प्राधिकरण अधिकारी इस नियम को लागू करने के लिए अपने बायलॉज में बदलाव करने की तैयारी कर रहे हैं। केबीनेट की बैठक में मंजूरी मिलने का पत्र आने के बाद इस नियम को लागू कर दिया जाएगा। इससे जहां लोगों को पचास प्रतिशत की बजाय सौ फीसदी तक बेसमेंट बनाने की छूट मिलेगी, वहीं पचास प्रतिशत से अधिक बेसमेंट बनाने पर पेनाल्टी भी देय नहीं होगी।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा समेत पूरे जिले में जमीन के रेट आसमान छू रहे हैं। इसका फायदा उठाते हुए जिले के सैकड़ों सरकारी प्लॉटों पर भूमाफिया ने अवैध कब्जा कर लिया है। एसडीएम का ज्यादातर समय अवैध कब्जा हटवाने में ही गुजर जाता है। कई मामले ऐसे भी हैं, जिनमें अवैध कब्जों के बारे में पता ही नहीं चल पाता। डीएम दीपक अग्रवाल ने बताया कि जमीन का रेकॉर्ड ऑनलाइन करने के लिए एनआईसी को सॉफ्टवेयर तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी सरकारी जमीन का डेटा तैयार करने को कहा गया है। जनवरी तक रेकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इसके बाद कोई भी व्यक्ति इंटरनेट पर सरकारी जमीन के बारे में आसानी से पता लगा सकता है।

सरकारी प्रोजेक्ट के लिए भी मिलेगी जमीन
सरकारी जमीन का रेकॉर्ड ऑनलाइन होने के बाद केंद्र या प्रदेश सरकार के किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जमीन चिह्नित करने में आसानी होगी। इंटरनेट की मदद से पता चल पाएगा कि प्रोजेक्ट के लिए उक्त जगह पर जमीन मिलेगी या नहीं। अभी इसके लिए डीएम को एसडीएम से, एसडीएम को तहसीलदार से और तहसीलदार को लेखपालों से जमीन की तलाश करानी पड़ती है। जमीन न मिलने की वजह से ही जेवर में अब तक केंद्र सरकार की मॉडल स्कूल योजना शुरू नहीं हो सकी है।

The demand of Noida Authority's group housing projects, which had slackened in recent months, has again been revived.

Earlier, in Sectors 15, 16, 17, 19, 20, 38, 39, 40, 50 and 57, a two-bedroom flat used to command a rent of Rs 6,000. It has now gone up to Rs 8,000 to Rs 9,000 a month.

Similarly a three-bed room flat in these sectors which was available for Rs 10,000 a month previously has become costlier by 2-5 thousands a month.

On average property values and rentals in sectors, especially in close proximity to Metro stations in Noida, have also looked up.

Even demands and rentals of commercial property have gone up by roughly 30 to 50 per cent.

Indications are that in the coming days, there will be further hike in rates . According to Vikas Tyagi, general manager of Super Tek, "After the Metro line had been laid there was a great rush to acquire property in the nearby areas. With Metro's extension to Greater Noida on the cards, the property rates are likely to shoot up.

Meanwhile, out of six Metro stations in Noida, parking lots for four stations have been set up. Two out of these, City Centre and Botanical Garden stations now have parking facilities round the clock, while at other two stations, Sectors 15 and 16, vehicles can be parked from 6 a.m. to 11 p.m. At one time, 4,000 vehicles can be parked there.

गौतमबुद्धनगर के डीआईजी स्टांप विजयदेव शर्मा ने बताया कि अभी तक नोएडा में आवंटित प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने पर शासन अथॉरिटी के अलॉटमेंट रेट पर स्टांप अदा करने छूट देता आया है। हर साल यह छूट एक साल के लिए बढ़ जाती थी। शासन ने इस साल यह छूट 12 जून से 11 दिसंबर 2009 तक के लिए दी थी। इसके बाद हर प्रॉपर्टी पर सर्कल रेट लागू माना जाएगा। इसके बाद 6 महीने से ज्यादा पुराने सभी आवंटियों को सर्कल रेट से स्टांप शुल्क देना होगा।

कितना पड़ेगा अंतर
अगर 200 वर्गमीटर का प्लॉट है और उसकी अनुमानित कीमत 6 लाख रुपये है तो 11 दिसंबर तक रजिस्ट्री कराने पर 36000 रुपये स्टांप देना पड़ेगा। वहीं 12 को सर्कल रेट लागू होने पर इसी प्लॉट की कीमत 40 लाख रुपये हो जाएगी। इस पर 2 लाख 40 हजार रुपये स्टांप देना पड़ेगा। इस तरह कुल अंतर 2 लाख 4 हजार रुपये का होगा।

क्या होगा असर- नोएडा शहर में कई सेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई है। इस समय अथॉरिटी में ए से लेकर ई श्रेणी तक की पांच कैटिगरी हैं। इनमें दरें क्रमश: ए- 39 हजार 600 रुपये, बी कैटिगरी- 27 हजार 500 रुपये, सी कैटिगरी- 20 हजार 100 रुपये, डी कैटिगरी- 16 हजार 800 रुपये, ई कैटिगरी-14 हजार 400 रुपये। यही रूल ग्रेटर नोएडा में भी लागू होगा। उदाहरण के रूप में सेक्टर 92, 105 और 108 में अलॉटमेंट 5 से 7 साल पहले हुआ था। यहां तब अलॉटमेंट रेट 2800 रुपये प्रति वर्ग मीटर से 3700 रुपये तक था। अब अगर सभी ओरिजनल अलॉटी 11 दिसंबर तक अपनी रजिस्ट्री करा लेते हैं तब इनके स्टांप 2800 रुपये या 3700 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर होंगे। वरना इन सेक्टरों के सर्कल रेट 20 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर पहुंच चुके हैं। इसी रेट पर लीज करानी होगी।

कब्जा मिलने में देरी हो तब एग्रीमेंट टू लीज कराएं- डीआईजी स्टांप का कहना है कि यदि आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं मिल रहा है तब आप एग्रीमेंट टू लीज कराकर इस छूट का फायदा उठा सकते हैं। वरना आपको सर्कल रेट पर स्टांप शुल्क देना होगा। खास बात यह है कि गवर्नमेंट के इस फैसले की भनक अभी ज्यादातर आवंटियों को नहीं है।

जीडीए के वाइस चेयरमैन एन. के. चौधरी ने बताया कि जीडीए को मधुबन-बापूधाम में कुछ और जमीन मिल गई है। इसलिए नई स्कीम लाने का फैसला लिया गया है। वीसी ने बताया कि सभी कॉलोनियों में प्रॉपर्टी का ऑडिट कराया जा रहा है और खाली प्लॉटों का पता लगाया जा रहा है। कौशांबी में भी कुछ प्लॉट मिले हैं। कुछ प्लॉट ग्रुप हाउसिंग के लिए रखे जाएंगे।

उन्होंने बताया कि अब तक जिन स्कीमों के ड्रॉ हो चुके हैं, उनके रिजर्वेशन लेटर जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। मधुबन-बापूधाम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ईडब्लूएस श्रेणी के पांच हजार मकानों के आरक्षण पत्र जारी करने के लिए भी आदेश दे दिया गया है।

सूत्रों के अनुसार, ढाई लाख रुपये तक की प्रॉपर्टी पर रजिस्ट्री फीस प्रॉपर्टी की कीमत की दो प्रतिशत राशि थी। ऐसे में प्रॉपर्टी की कीमत दो लाख रुपये है तब फीस 4,000 रुपये बनती है। लेकिन ढाई लाख रुपये और उससे ऊपर की कीमत की प्रॉपर्टी पर अधिकतम फीस 5,040 रुपये है।

रजिस्ट्री का स्टांप शुल्क इससे अलग है। रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी पुरुषों के लिए सात प्रतिशत और महिलाओं के लिए छह प्रतिशत (दस लाख रुपये तक की प्रॉपर्टी पर) है। उससे अधिक मूल्य की प्रॉपर्टी महिला के नाम होने पर पहले 10 लाख पर छह प्रतिशत तथा बाकी पर सात प्रतिशत की स्टांप ड्यूटी लगती है।

डेवलपर्स को जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए और घर खरीदने वालों को भरोसा भी। यही वजह है कि अब डेवलपर फ्लैट की बुकिंग और उसके लंबे इंतजार के बजाए जमीन बेचना ठीक समझ रहे हैं। इसीलिए जे पी ग्रीन ताज एक्सप्रेस वे पर 2500 एकड़ में बनने वाली स्पोर्ट्स सिटी में 1500 एकड़ में रेजिडेंशियल फ्लैट के साथ प्लॉट भी बेच रहा है।

रीता दीक्षित,  डायरेक्टर जे पी ग्रीन के मुताबिक, हम पानी दे रहे हैं बिजली दे रहे हैं सुरक्षा दे रहे हैं पूरी तरह से डेवलपमेंट कर के प्लॉट दे रहे हैं जो बाकी कहीं नहीं मिलेगा।

ग्रेटर नोएडा के परीचौक के पास बन रही जे पी स्पोर्ट्स सिटी में प्लॉट के अभी 15000 रु प्रति वर्गगज के भाव मिल रहा है। चार कैटेगरी में 239 वर्ग गज से 538 वर्ग गज के प्लॉट की कीमत 50 लाख रुपए से करीब 1 करोड़ रु के बीच है। ग्रेटर नोएडा में प्लॉट का रेट 10,500 वर्ग गज है।  वैसे इस इलाके में अथॉरिटी का रेट साढ़े दस हजार रुवर्ग गज है। नोएडा में जेपी के साथ यूनिटेक ने भी प्लॉट की स्कीम लांच की है।

नोएडा के सेक्टर 93 में बन रहा यूनिटेक का ग्रैंडे प्रोजेक्ट चला नहीं तो, कंपनी कुछ हिस्सा प्लॉट के रूप में बेच रही है। यूनिटेक के प्लॉट का रेट 55 हजार रु प्रति वर्ग गज है जबकि एक्सप्रेस वे के ठीक दूसरी ओर जे पी के प्लॉट का रेट 50 हजार रु प्रति वर्ग गज है।जानकार कह रहे हैं कि दरअसल डेवलपर्स के लिए फंड जुटाना अभी भी मुश्किल काम है।

नोएडा अथॉरिटी ने 9 ग्रुप हाउसिंग प्लॉट लांच की है जिसका रिजर्व प्राइस अठाइस हजार रु प्रति वर्ग मीटर है। जबकि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी महीने के अंत तक 1800 प्लॉट वाली स्कीम लाने वाली है। जिसका रेट साढ़े दस हजार रु/वर्ग गज होने की उम्मीद है। एक्सपर्ट मानते हैं कि तीसरे फेज में मेट्रो आने की खबर के बाद यहां प्लॉट में पैसा लगाना फायदे का सौदा होगा।  

“In the wake of the global meltdown, the state government has also decided to extend the time limit of completion of IT projects by two years,” principal secretary Information technology Chandra Prakash said on Monday.

Prakash said the allottees will be required to get their development plan approved from the competent authority within 42 months of getting possession of land.

“Similarly, these units will have to obtain completion certificate of land allotment within five years and execute the project within seven years,” said Prakash.

Prakash said Information Technology units, which fail to complete the projects within the stipulated time will be required to repay stamp duty concession along with interest.

“The Uttar Pradesh government has also decided to reduce lease rent of commercial plots and properties being allotted through bid to Information Technology units till March 21 to 1 per cent per annum from 2.5 per cent per annum at present,” Prakash said.

Prakash said any unit that wants to pay the

Rajindra Tyagi, a councillor from Rajnagar, has written to UP Chief Minister Mayawati citing a nexus between the Ghaziabad Development Authority (GDA) officials and the township builder (Ansal).

"Ansal's Aquapolis integrated township project is built on a land which does not belong to the GDA, who approved the project. GDA accepted the builder's plan on the condition that builder must have ownership of the land. Ansal did not have (the ownership) as the land belongs to Municipal Corporation," Tyagi alleged.

According to sources, in 2005 GDA drew up Masterplan 2021 and said it will recommend licence to any builder who can show ownership. Ansal, however, could not prove ownership.

The Municipal Corporation, meanwhile, passed the solid waste dumping project in 2004 and obtained a no objection certificate from Hindon Air Force authorities. It was decided that in Block-C, Dundhaheda, and Chipiyana village, Ghaziabad, a 34-acre waste landfill site would be built. "For the composite and solid waste site, the Centre had allocated Rs 12.76 crore to UP government," Tyagi said.

Ansal, however, in an alleged collusion with GDA officials got its project approved and sold 133 plots. According to market rates, the land costs Rs 62 crore.

Source: The Indian Express Municipal body claims land ownership, Ansal's Ghaziabad township in trouble

Under the new policy change, developers can now partially sell or lease their spaces. Earlier a developer was able to either sell or lease it. Part sale or part lease was not allowed. Developers have now started leasing the spaces with this provision.

Sunil Sharma, director, Advant Infrastructure Projects Pvt Ltd, said, " As per the new policy, we have started leasing also. We have sold some spaces earlier to get some liquidity for our project. The new policy comes as a support for the commercial real estate market." The firm has recently launched the second phase of its Rs 200- crore business park, Advant Navis on Noida Expressway. " In the first phase of the project, majority of the spaces have been leased." The new policy has been introduced to encourage the establishment of IT and ITeS industry in Noida, said a document from the authority. The policy will not encourage but also benefit the developers in many ways. Anil Sharma, chairman and managing director, Amrapali Group, said, " Sub- leasing that has been allowed now will improve the salability of projects meant for office spaces." The group is already developing an IT park in Greater Noida.

There are other benefits of this policy change. Entrepreneurs who run small businesses need small office spaces. For this segment, lease option is good because of the renting option created by the policy change. Another problem that would be solved by this change is the low occupancy rate. Vacancy in the already existing stock is high in Noida and Greater Noida.

According to Cushman and Wakefield Real Estate Outlook 2009, the commercial office supply in the NCR was approximately 14.1 million sq ft during the year 2008 as compared to the planned supply of 18 million sq ft in the beginning of the year.

कम्यूनिटी सेंटर व इंडिया एक्सपो मार्ट सेंटर में ड्रॉ निकाले जाएंगे। जांच के बाद आवेदकों की लिस्ट 5 अक्टूबर को अथॉरिटी की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी।

यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी ने मार्च 2009 में रेजिडेंशल स्कीम लॉन्च की थी। इसमें 2100 प्लॉट हैं। इसके लिए 40 हजार लोगों ने आवेदन किए हैं। यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी ने 22 सितंबर को हुई बोर्ड मीटिंग में फैसला किया कि ड्रॉ 2 चरणों में होगा। 14 अक्टूबर को डेल्टा-2 स्थित कम्यूनिटी सेंटर में सुबह 10 बजे से ड्रॉ निकाला जाएगा।

इसमें किसान कोटे के अलावा 4 हजार, 2 हजार और 1 हजार वर्ग मीटर के प्लॉट्स होंगे। बडे़ साइज व किसान कोटे में कम आवेदक व प्लॉट हैं, लिहाजा इसका ड्रॉ मैनुअल तरीके से कराया जा रहा है।

वहीं 500 व 300 वर्ग मीटर एरिया के लिए अधिक लोगों ने आवेदन किया है। इसमें प्लॉट्स की संख्या भी अधिक है। लिहाजा इन कैटिगरी के आवेदकों का ड्रॉ कंप्यूटराइज होगा। यह 17 नवंबर को सुबह 10 बजे इंडिया एक्सपो मार्ट सेंटर में निकाला जाएगा

According to the report, the plot is remnant of the bigger 95-acre chunk of land, which was auctioned for a whopping Rs 5,006 crore to the Delhi-based developer BPTP. The developer later requested to truncate the deal and settled for a 21-acre plot. The remaining land still rests with the authority, the report added.

"We are planning to invite bids for this remaining 74 acre plot by the end of this calendar year," a senior official in the authority was quoted as saying.

The official added that discussions are going on to finalise broad terms and conditions of the bid. The official confirmed that commercial development of the plot would be allowed as before.

In March last year, the plot of land in mention grabbed the headlines when BPTP outbid real estate biggies DLF, Ansals and Omaxe and walked away with development rights with its historic bid of Rs 5,006 crore. This was the biggest ever land deal in the country, it said.

Source: Realty Plus Noida to invite fresh bids for BPTP plot

ले-आउट प्लान के मुताबिक दोनों सेक्टरों में बडे़ साइज के प्लॉट्स की लोकेशन यमुना एक्सप्रेस-वे के किनारे होगी। इनमें एक हजार, दो हजार और चार हजार वर्ग मीटर साइज के प्लॉट्स होंगे। ये सभी प्लॉट्स एक्सप्रेस-वे से सटे होंगे। जितना प्लॉट छोटा होता जाएगा, उतना उससे दूर होता चला जाएगा। इसके पास ही जेपी ग्रीन का सेक्टर-19 होगा। सेक्टर-18 से दूसरी तरफ सेक्टर-14 और 15 होंगे। सेक्टर-18 में 8595 और सेक्टर-20 में 12405 प्लॉट्स हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने मंगलवार को हुई 32वीं बोर्ड मीटिंग में इसका ले-आउट प्लान पास कर दिया है। स्कीम में 21 हजार प्लॉट्स हैं, जिनके लिए ड्रॉ 14 अक्टूबर को होना है।

स्कीम में किसान कोटे के 1461 प्लॉट्स हैं। जनरल कैटिगरी के 19539 के प्लॉट्स हैं। स्कीम के लिए 43831 आवेदक हैं। इनमें से मात्र 147 लोगों ने किसान कोटे के तहत आवेदन किया है। लिहाजा किसान कोटे के सभी आवेदकों को प्लॉट मिलना तय है। किसान कोटे के शेष प्लॉट्स को जनरल कैटिगरी में शामिल कर लिया जाएगा। किसानों ने सबसे ज्यादा 300 वर्ग मीटर साइज के लिए अप्लाई किया है। इस कैटिगरी में 91 किसानों ने अप्लाई किया है

ले-आउट प्लान के मुताबिक दोनों सेक्टरों में बडे़ साइज के प्लॉट्स की लोकेशन यमुना एक्सप्रेस-वे के किनारे होगी। इनमें एक हजार, दो हजार और चार हजार वर्ग मीटर साइज के प्लॉट्स होंगे। ये सभी प्लॉट्स एक्सप्रेस-वे से सटे होंगे। जितना प्लॉट छोटा होता जाएगा, उतना उससे दूर होता चला जाएगा। इसके पास ही जेपी ग्रीन का सेक्टर-19 होगा। सेक्टर-18 से दूसरी तरफ सेक्टर-14 और 15 होंगे। सेक्टर-18 में 8595 और सेक्टर-20 में 12405 प्लॉट्स हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने मंगलवार को हुई 32वीं बोर्ड मीटिंग में इसका ले-आउट प्लान पास कर दिया है। स्कीम में 21 हजार प्लॉट्स हैं, जिनके लिए ड्रॉ 14 अक्टूबर को होना है।

स्कीम में किसान कोटे के 1461 प्लॉट्स हैं। जनरल कैटिगरी के 19539 के प्लॉट्स हैं। स्कीम के लिए 43831 आवेदक हैं। इनमें से मात्र 147 लोगों ने किसान कोटे के तहत आवेदन किया है। लिहाजा किसान कोटे के सभी आवेदकों को प्लॉट मिलना तय है। किसान कोटे के शेष प्लॉट्स को जनरल कैटिगरी में शामिल कर लिया जाएगा। किसानों ने सबसे ज्यादा 300 वर्ग मीटर साइज के लिए अप्लाई किया है। इस कैटिगरी में 91 किसानों ने अप्लाई किया है

According to city magistrate Ajay Chouhan, "The district administration will start random checking and if any house is found having more than three tenants, then it will be declared commercial. If house owners want to run PG accommodation in residential colonies, they will have to pay tax according to commercial laws."  

Residents are disturbed by the mushrooming of PG accommodations, besides rented accommodations for the past few years.
Last month, around 15 residents of Beta-II have signed a collective complaint and submitted it to the Greater Noida Authority. The complaint was against all house owners who are running PG accommodations in their houses.

Earlier also, the matter was brought to the notice of the authority and a request was made to check the houses who are running illegal PG accommodations but no checking was done so far.

Chitra, a homemaker from Beta-II said, "The mushrooming of PG accommodations in the colony was becoming a nuisance for us. Several times, I saw groups of boys and girls drinking on roads. Once when a woman asked a couple not to drink on road around midnight, they misbehaved with her." A number of houses in the colony have girls and boys together as tenants.  

"Surprisingly, the house owners do not verify their tenants before providing them rooms. Those house owners will be fined, and in first phase, houses that have more than 10 tenants will be vacated," said Chouhan.

Uttar Pradesh government has announced several tax rebates besides simplifying process for approval of building layouts to promote investment in Special Economic Zones (SEZ's).

"During a high level meeting of industrial department held last evening it was decided that units being set up in SEZs will get a rebate on entry tax from 30 June," Udyog Bandhu spokesman said on Thursday.

He said these units will get entry tax wavier like export oriented units.

"Arrangements have been made for speedy approval of layout of buildings to be constructed under SEZ," he said.

Under the system, Unit Approval Committee headed by Noida and Greater Noida officials will approve layouts on the spot.

Officials were also directed to ensure that VAT deposited by units set up in SEZ was refunded as these units are exempted from VAT with effect from 1 January 2008.

The officials said that Board of Approval of the central government has approved 19 SEZs, of which six will be developed by the state government.

They said, despite recession Moradabad SEZ registered an increase of 27.5% in exports.

"As against Rs11.24 crore export in 2007-08, goods worth Rs14.33 crore were exported in 2008-09," they said.

Due to the financial meltdown, the demand projections for residential plots has been recast to 21,000, sources said. It is felt that not many applicants were coming forward to invest in property now. This fact had been kept in view by Yamuna Expressway Board which has taken the decision to reduce the the number of plots.

According to another decision, J.P. Group has been allotted 1000 hectares of land for making formula one track by the side of expressway. The board also approved a proposal to exempt this allottment from stamp duty.

In another decision, the board has authorised the Chairman to increase the size of plots to be given to farmers from 6% to 7% as demanded by farmers whose land has been acquired .

The Authority has also approved the decision to hike the rate of land compensation in Aligarh and Agra districts by Rs 22 per sq mt annually. The chairman was also authorised to amend the terms and conditions of allottment of land. This will enable small-scale investors to invest money in big cities, the board felt.

Aligarh farmers are currently getting a compensation at Rs 390 per sq mt which is being increased to Rs 412 plus Rs 24 as bonus making it Rs 436 per sq mt.

Meanwhile, Agra farmers who are getting Rs. 400 as compensation will be getting a per sq mt compensation of Rs 422 plus Rs 24 as bonus making it a total of Rs 446.

Greater Noida Authority, however, plans to hand over the flats to the district administration on Independence Day, it is learnt .

According to sources, it is not that there is dearth of those who want to apply for free flats, but the condition that only BPL card holders can apply for a free flat is hard to fulfil.

Apart from BPL card holders, widows and physically challenged persons are eligible to get a flat. Besides, there is reservation of 23 per cent for SC-ST, 27 per cent for OBC and 50 per cent for the poor of the general category.

The two-room residential unit has cost Rs 2 lakh each which will be allotted free to applicants.

Source: The Tribune Few takers for a free flat!

With extensive growth of population in Noida during the last three decades and a large migration of people from Delhi, Noida is one of the largest planned industrial townships of Asia. As an important part of the Industrial landscape of India, Noida has spurred a series of investments in both commercial and residential real estate in the last few years.

Noida, due to its proximity to Delhi, has developed into a land of myriad opportunities and the demand for properties here is soaring high. The 23-km Express Highway between Noida and Greater Noida has led to a great attraction where Noida's real estate market is concerned.

Noida today exemplifies an enviable concept of integrated industrial township, with its smooth and wide roads, well developed land, clean and safe drinking water, unfailing telephony, and splendid residential complexes in a serene and peaceful environment. All these factors are hugely responsible for making Noida one of the best places to invest in.

On an average, 40 per cent of the total estimated land has been approved for developing residential properties and it is booming due to huge investments being made in the IT & ITES sector. The most preferred areas for residential properties in Noida are sectors 14, 15, 27, 28, 29 and 37 and the prices for these properties have stabilised, at the same time some sectors have also seen a drop in pricing. Flats in Noida range anywhere between Rs. 2470-Rs 3150 per sq. ft in the above mentioned prime locations.

Source: Hindustan Times 'Noida And Greater Noida Are Twin Cities That Offer Immense Prospects For multifaceted Growth'

The Gautam Buddha Nagar District Consumer Forum headed by Justice R.P. Shukla in an order this week directed Parsvanath Developers to pay the complainant, Manish Mittal, an interest at the annual rate of 18 percent on the amount he has paid to the builder so far. The interest will have to be paid from 2007 till the flat is handed over to him.

Mittal said in his complaint before the consumer forum that he had booked a flat in Noida in 2005 and the company had promised possession in 2007.

When he approached the builders in 2007 for possession of the flat, he was given various excuses.

Mittal alleged in the complaint that Parsvanath Developers denied him the possession of the flat as he does not have cordial relations with his wife, a co-owner of the flat who happens to be a daughter of senior vice-president of the company.

In his complaint, Mittal said he had paid the whole amount for the flat and he should be given possession of it irrespective of his relations with the co-owner.

The forum dismissed the builders' contentions and asked them to hand over the flat to the complainant along with the compensation.

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती के जन्मदिन पर 15 जनवरी को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने लो बजट के 3660 फ्लैट की स्कीम लॉन्च की थी। लंबे इंतजार के बाद अथॉरिटी ने इसके ड्रॉ की डेट घोषित की। अब फ्लैट्स की संख्या भी 3760 हो गई है। अथॉरिटी ने ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट्स की कीमत 3 लाख 95 हजार रुपये और ऊपर के फ्लोर्स के लिए कीमत 3 लाख 30 हजार रुपये रखी है। इस स्कीम में सभी इनकम ग्रुप के लोगों ने अप्लाई किया था।

ड्रॉ के शेड्यूल के अनुसार मंगलवार को सेक्टर चाई-फाई, जीटा-1, बीटा-1 और म्यू-1 के लिए ड्रॉ कराया जाएगा। बुधवार को जू-1, सेक्टर-3 और स्वर्णनगरी स्थित फ्लैट्स के लिए ड्रॉ होगा। अथॉरिटी के डीसीईओ शैलेंद्र चौधरी के अनुसार ड्रॉ स्थल के लिए डेल्टा-2 के कम्यूनिटी सेंटर को चुना गया है। ड्रॉ मैनुअल तरीके से कराया जाएगा। स्कूली बच्चों से फ्लैट नंबर व आवेदक की पर्ची निकलवाई जाएगी। सुरक्षा के लिए अथॉरिटी ने पूरी तैयारी की है। कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए क्लोज सर्किट कैमरे लगाए गए हैं।

ड्रॉ के रिजल्ट जानने के लिए बड़ी-बड़ी एलसीडी स्क्रीन लगाई गई हैं। सफल आवेदकों का नाम पुकारा जाएगा और उन्हें फ्लैट का नंबर बताया जाएगा। इसके बाद सफल आवेदकों की लिस्ट अथॉरिटी की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। ड्रॉ की लिस्ट www.parichauk.com पर देखी जा सकती है।

किसानों को करना होगा इंतजार
किसानों कोटे के आवेदकों का ड्रॉ अभी नहीं होगा। उन्हें फ्लैट मालिक बनने के लिए इंतजार करना होगा। इससे पहली स्कीम में किसानों के आवेदन फॉर्म अधूरे पाए गए थे। बाद में सफल आवेदकों के आवंटन रद्द करने पड़ गए थे। लिहाजा इस बार ऐसी गलती नहीं दोहराई जाएगी। अथॉरिटी अफसरों के अनुसार इस बार भी अनेक किसानों के फॉर्म अधूरे हैं। किसानों ने अभी तक इन्हें ठीक कराने के लिए डॉक्युमंट जमा नहीं किए हैं। लिहाजा निर्णय लिया गया है कि इनके कोटे का ड्रॉ बाद में कराया जाएगा। किसानों के लिए 658 फ्लैट रिजर्व रखे गए हैं।

लंबे इंतजार के बाद अथॉरिटी ने 130 मीटर रोड पर ओपन की गई रेजिडेंशल प्लॉट्स की स्कीम के ड्रॉ की डेट घोषित कर दी है। ड्रॉ 29 जुलाई को होगा। आवेदकों की लिस्ट वेबसाइट पर डाउनलोड कर दी गई है। अगर आवेदन पत्र में कोई गलती है तो उसे वेबसाइट पर या अथॉरिटी के कस्टमर रिलेशन सेल पर देखकर सही कराया जा सकता है। इस स्कीम का ड्रॉ जून में प्रस्तावित था, लेकिन यह अभी तक लटका हुआ था। इसके चलते 5 माह से आवेदकों की करोड़ों रुपये की रकम अथॉरिटी में फंसी थी।

रेजिडेंशल प्लॉट्स स्कीम का ड्रॉ 29 को
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने ग्रेटर नोएडा व गाजियाबाद के बीच 130 मीटर रोड पर 17 फरवरी को 2 हजार प्लॉट्स की रेजिडेंशल स्कीम लॉन्च की थी। सेक्टर-2 में ओपन हुई इस स्कीम में 1200 प्लॉट 162 वर्ग मीटर के हैं। स्कीम 16 मार्च को क्लोज हुई थी। दो हजार प्लॉट्स के लिए करीब 27 हजार फॉर्म जमा हुए थे। आवेदक बेचैन थे। ड्रॉ न कराने की खबर को एनबीटी ने एक सप्ताह पहले प्रमुखता से प्रकाशित किया था। अब अथॉरिटी के अफसरों ने ड्रॉ कराने की डेट 29 जुलाई घोषित की है। सभी आवदेकों की लिस्ट अथॉरिटी ने अपनी वेबसाइट ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इन पर डाउन लोड कर दिया है। इस पर लॉग इन कर अपने आवेदन फॉर्म की जांच कर सकते हैं।

इसके अलावा अथॉरिटी के कस्टमर रिलेशन सेल पर भी अपने फॉर्म की जांच कर सकते हैं। अगर फार्म में कोई गलती है तो उसे 22 जुलाई तक अथॉरिटी में लिखित रूप में एप्लिकेशन देकर अनुरोध किया जा सकता है। अथॉरिटी ने नाबालिग आवेदकों के आवेदन रिजेक्ट कर दिए हैं। इन्हें ड्रॉ में शामिल नहीं किया गया है।

फ्लैट स्कीम का ड्रॉ 21 को
यूपी की सीएम मायावती के जन्मदिन 15 जनवरी को ओपन की गई 3660 फ्लैटों की स्कीम के ड्रॉ की तैयारियां भी जोरों पर हैं। इस स्कीम का ड्रॉ 21 जुलाई को डेल्टा-2 कम्यूनिटी सेंटर में किया जाएगा। ये फ्लैट सात सेक्टरों में होंगे। ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट की कीमत तीन लाख 95 हजार रुपये और ऊपर के फ्लोर्स के लिए कीमत तीन लाख 30 हजार रुपये रखी गई है।

यमुना अथॉरिटी का ड्रॉ 14 अक्टूबर को
यमुना अथॉरिटी ने भी अपनी रेजिडेंशल प्लॉट स्कीम के ड्रॉ कराने की तैयारियों में जुटी है। इसका ड्रॉ 14 अक्टूबर को होगा। ड्रॉ कंप्यूटर से कराया जाएगा, जिसके लिए विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी।

The fact is that Metro beyond Vaishali, Noida (Sector 32), Badarpur and Mundka are merely proposals.

The urban development ministry, which is the apex body that sanctions Metro corridors, has not received any formal proposal from the UP government to extend the Metro beyond Vaishali in Ghaziabad or the Yamuna Bank-Noida corridor beyond Sector 32.

"The DMRC board has approved the extension of the Yamuna Bank-Anand Vihar line to Vaishali (2.57 km) only,'' said a UD official.

"There is no proposal from the UP government to extend the Metro line up to CISF complex on NH-24 in Indirapuram,'' minister of state for urban development Saugata Roy told Parliament.

Private builders, who have come up with housing projects on NH-24, are also misleading buyers that Metro will reach their doorstep by the 2010 Commonwealth Games.

"The UP authorities had submitted some detailed project reports (DPRs), including extension of the Dilshad Garden line to Ghaziabad New Bus Terminal, which was sent back,'' said an official.

Similarly, the Haryana government had submitted a proposal for construction of the Metro rail from Delhi to Faridabad and for approving a DPR for extension of the Metro link from Mundka to Bahadurgarh.

Source: Times Of India Beware of builders promising Metro link

Their dream homes have become their worst nightmare. For last three years, more than 14 professionals are paying hefty EMIs every month for housing loan. However, not a brick has been laid since a Noida-based builder came up with residential project on NH-24 in 2006.

Nitishree Builders came up with the Shouryapuram project on NH-24 in 2006 but the  project work is yet to take off. The miffed professionals have registered a written complaint  with the Noida Police against the builder, alleging they were suppose to get the possession of their properties by June 2009.

The professionals have already paid a big amount to buy the property. "I took a loan of Rs 25 lakh to book a flat in April 2006. I was assured to get the keys of my house by June but the project never saw light of day," said software engineer Sourav Goyal, who is paying EMI of Rs 25,000 every month.

Goyal added: "I am in touch with the builders and they are forcing me to look for  other projects which are also incomplete. My dream house is lying in tatters today because of this chaos."

Another victim Kamal Sachdewa, who works in a financial company, had invested Rs 6.40 lakh to buy a plot under the Shouryapuram project.  "I had booked a plot in September 2005 and had invested in this project after seeing full-page advertisement in a newspaper. I have even got the allotment letter but surprisingly, there is no construction work in process at the site. I had even paid the development and parking fee to the builder," said Kamal.

When Mid DAY reporter, posing as a customer made a phone call to Nitishree Builders, an employee, named Mithlesh said, "Our Shouryapuram project is delayed because of the slowdown. Other projects are yet  to be completed."

 But when the official was contacted for a official comment, no one was available to talk over the issue.
A Noida police official said, "We had received a similar complaint against the builders  few months back." Apart for the written complaints, cyber space is flooded with negative reviews and online complaints against them.

यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी ने यह स्कीम 2 मार्च को लांच की थी। इसमें 8350 प्लॉट्स के लिए लगभग 46 हजार फॉर्म जमा हुए। स्कीम ग्रेटर नोएडा से 19 वें किलोमीटर पर यमुना एक्सप्रेस-वे के किनारे पर है। अथॉरिटी ने अपने 80 प्रतिशत आवेदकों को प्लॉट देने का फैसला लिया और 3 जुलाई को हुई बोर्ड मीटिंग में प्लॉट्स की संख्या बढ़ाकर 33950 कर दी।

अब अथॉरिटी को नए सिरे से प्लानिंग करनी पड़ रही है। वहीं कुछ बैंकों से जमा हुए फॉर्म का पूरा डाटा भी नहीं मिल सका है। इसका कारण यह था कि देश के कई शहरों के बैंकों में फॉर्म जमा हुए थे। इसके चलते ड्रॉ लेट होना तय है। यमुना अथॉरिटी के अफसरों के अनुसार प्रस्तावित 10 अगस्त को ड्रॉ नहीं हो सकेगा। उम्मीद है कि सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के र्फस्ट वीक में ही ड्रॉ हो पाएगा। अब इसके आवेदकों को यमुना एक्सप्रेस- वे के किनारे प्लॉट मालिक बनने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा।

गौरतलब है कि इतने अधिक प्लॉट्स की स्कीम अभी तक एनसीआर में किसी भी अथॉरिटी ने लांच नहीं की है। यह यमुना अथॉरिटी की सबसे बड़ी रेजीडेंशल स्कीम बन गई है।

कई मामलों में जिस जमीन पर अभी 1,000 फ्लैट बनते हैं, वहां 1,500 फ्लैट बन सकेंगे। रियल एस्टेट कंपनियों और जानकारों का कहना है कि इस आशय का आदेश जारी होने के बाद 30 लाख से 40 लाख रुपए तक के फ्लैट की सप्लाई नोएडा में बढ़ जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक प्राधिकरण ने पिछली बोर्ड बैठक में इस आशय का फैसला लिया। फैसले के तहत बिल्डर को डेंसिटी खरीदने का अधिकार होगा। इसके लिए जमीन की कुल कीमत का 10 फीसदी अतिरिक्त शुल्क देना होगा। प्राधिकरण आने वाले कुछ दिन में इस आशय का सर्कुलर जारी करेगा। उसका शीर्ष प्रबंधन फैसले की पुष्टि कर चुका है। डेंसिटी छूट के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लसाल मेघराज के उत्तर क्षेत्र के प्रमुख पंकज रंजन ने ईटी को बताया, 'डेंसिटी नॉर्म में ढील देने से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 1,000 से 1200 वर्गफुट रेंज के फ्लैट यानी 30 से 40 लाख रुपए वाले फ्लैटों की सप्लाई बढ़ेगी। जो बिल्डर अभी 60 या 70 लाख का फ्लैट बना रहे थे, वे इस तरफ रुख करेंगे। इस फैसले जहां ज्यादा मांग वाले क्षेत्र में आपूर्ति बढ़ेगी, वहीं प्रति वर्ग फुट जमीन की कीमत में कमी नहीं आने से डेवलपर को भी फायदा होगा।

अनुमान के मुताबिक नोएडा और गाजियाबाद में अगले दो साल में 10,000 यूनिट फ्लैट्स की डिलिवरी होनी है। फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गौर संस के जेएमडी मनोज गौर ने कहा, 'पहले ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में 300 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर और कहीं 500 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर डेंसिटी की इजाजत थी। अब डेंसिटी नॉर्म में छूट मिलने से नोएडा के कई इलाकों में प्रति हेक्टेयर 1,600 व्यक्ति तक की छूट होगी। ऐसे में 1,000 वर्ग फुट के ज्यादा मकान बनाए जा सकेंगे। डेवलपर्स की संस्था क्रेडाई लंबे समय इस तरह की मांग कर रही थी।' क्या इससे ईडब्ल्यूएस या एलआईजी को बढ़ावा मिलेगा? इस सवाल पर गौर ने कहा, 'अभी कोई लिखित आदेश हमें नहीं मिला है लेकिन बहुत छोटी यूनिट बनाना डेंसिटी प्रावधानों के दायरे में नहीं आ पाएगा। ऐसे में एलआईजी या ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ और इंतजार करना होगा।'

एसोटैक के वाइस प्रेसिडेंट (कॉरपोरेट) राजीव राय ने कहा, 'इस फैसले से फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) जरूर बढ़ गया है, लेकिन ड्वेलिंग यूनिट डेंसिटी के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। ऐसे में लग्जरी परियोजनाओं में मध्यम आकार के फ्लैट का रास्ता खुला है। नोएडा में सामान्य तौर पर 1,250 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर डेंसिटी का प्रावधान है। इसे बढ़ाकर अगर 1,600 तक ले जाया जाए तो एलआईजी फ्लैट के दरवाजे खुल जाएंगे।'

The lands under the scheme are located at 41 km from Greater Noida near Javer town. It will be beneficial to industries like IT, biotech, sports, entertainment and service. The scheme includes plot sizes ranging from 25 to 250 acres. Keeping in mind the global recession, the terms and conditions have been kept very flexible. Conditions with regard to the applicants, payment plan, tax and interest have been relaxed this time.

According to sources, sites have been selected for setting up Yamuna- I race track and residential areas by the side of Yamuna Expressway. The additional CEO of the Yamuna Authority Y.K. Behl said decision about the size and number of plots would be taken soon. The rate of the plots has been fixed at Rs 1,650 per sq mt.

The Yamuma Expressway Authority had earlier floated schemes like mini- SDZ, micro-SDZ and SDZ, but they had to be rolled back as they failed to evoke resonable response.

The process in this regard has already been set in motion, sources say.

According to S.N. Rai, assistant commissioner (stamps), a meeting at the administration level has already been held to determine the quantum of increase in circle rates. Besides, data is being collected and collated for tehsil-wise increase in circle rates.

This time the location of the land will have a bearing on the extent of increase in the circle rates.

The prime location land will command a higher circle rate than the land located in the interiors.

Similarly, difference in the circle rates of posh sectors and normal sectors will also be maintained this time, the sources said.

While in Sadar and Dadri tehsils areas, circle rates are expected to be hiked significantly, but in Javer tehsil also some increase will be affected.

A committee under the chairmanship of additional DM (finance) Shiv Kant Diwedi has been set up for determining the quantum of increase in circle rates.

The AIG (stamps) and SDMs of all the three tehsils will also be members of the committee.

Applications can be submitted by June 23, 2009 up to 12 p.m.with a registration fee of Rs 2 crore, but the payment terms could be a little flexible after the allottment of plots. The reserve price of allotment is fixed at Rs 28,800 per square metre for the plot in Sector 56 while the price of the plot in Sector 110 is fixed at Rs 20,400 per sq mt.

A process fee of Rs 2 lakh will also have to be paid which is non-refundable. Builders, for the first time, have been exluded from applying for a group housing scheme and only registerd group housing socities are eligible to apply. The forms have been priced at Rs 5 lakh.each.

According to official sources, the technical bids will be opened at 3 p.m. on June 23 while application forms could be deposited up to 12 noon the same day. The societies applying for plots should have a networth of Rs 2.5 crore on March 31, 2009.

The succesful group housing societies will have to deposit 10 per cent of the total amount of the plot within 30 days. The balance amount could be deposited after 24 months.

The societies will be allowed to construct up to floor area ratio of 2.75 while maximum ground coverage of 35 per cent will be permissible, Noida officials said.

Since, small and medium enterprises (SMEs) account for over 60 per cent of state industries, the industry wants the IT Park to be dedicated to the sector.

Besides, the industry wants simpler registration process for the Software Technology Park of India (STPI) and subsidy for IT solutions for medium small and micro enterprises (MSMEs).

"The STPI registration process is very cumbersome. Despite India's big domestic IT market, there is no technology park exclusively for the SME IT companies. There is need to develop such an IT park at Lida," Indian Industries Association executive director DS Verma said.

Lida is a proposed industrial enclave along the Lucknow-Kanpur highway. The corridor is likely to give a major fillip to the industrial and commercial development in the region on the lines of Noida.

IIA proposes to take up massive awareness campaign on IT use among MSMEs in collaboration with industry associations and solution providers. Recently, an IIA delegation met UP principal secretary - IT department, Chandra Prakash to discuss IT use for disseminating updated, relevant and accurate information to the investors in UP.

"The objective was to find ways and means to facilitate the much-desired investment in UP by attracting potential investors from India and abroad," Verma added.

During a recent visit to Lucknow, S Ramadorai, managing director and CEO of Tata Consultancy Services, also called for 'proactive steps' by Uttar Pradesh to develop Lucknow as an IT hub. According to Ramadorai, the city has the potential to emerge as an IT hub as 12 per cent of India's top-of-line IT professionals come from this part of the country.

Noida authorities have increased the plot rates three fold.

Some of the allottees have moved to Supreme court against this increase.

If you have any more information on this can you please share.

Thanks,

"We see nothing before 18 months," Kabul Chawla, managing director of BPTP Ltd, said when asked if the company would delay its SEZ projects in wake of the weak demand in the tech space, the report added.

However, while the construction of buildings will start only once the market picks up, BPTP would commence work on planning and building the basic site infrastructure, the report said.

"This means that we will start the infrastructure work, the layout, and create plotted development...We will start these projects in some manner linked to basic site infrastructure, but we will build the actual complexes only close to demand revival. We will bring the site to a state of readiness before we start the construction of buildings," said Chawla.

The company has no plans to withdraw from the projects. "We will wait to see how the IT policies of US administration pan-out. It is important that companies look at new businesses. So we have to see how they are planning their expansion," said Chawla.

It may be recalled that BPTP Group had bagged 95 acres of prime commercial land at Noida for Rs 5,006 crore in early-2008, marking the largest realty deal in India by its sheer value.

But the company approached Noida Authority a few months ago to surrender the land after it was unable to complete the full payment. It decided to retain a smaller 22-acre land at the site, and is now all set to begin construction of a 5-star hotel and an office complex, the report added.