दिल्ली-सहारनपुर रोड रेजिडेंशल स्कीम के लिए आवास विकास परिषद ने 1100 रुपये प्रतिवर्ग मीटर के हिसाब से जमीन का मुआवजा तय किया है। इसके अलावा परिषद किसानों को अधिग्रहित जमीन का पांच प्रतिशत जमीन डिवेलप कर देगा। इसके बावजूद मडोला, हिंदूवान, मिलक बावरा समेत पांच गांवों के सैकड़ों किसान परिषद को इस स्कीम के लिए जमीन देने को तैयार नहीं हैं। किसानों का दावा है कि इलाके में कई गांवों में जमीन की कीमत 1800 रुपये प्रतिवर्ग मीटर के हिसाब से तय की गई है और उन्हें कम पैसे दिए जा रहे हैं।

मुआवजे के मसले पर बातचीत के लिए एडीएम फाइनैंस सर्वजीत राम ने दस फरवरी को किसानों और आवास विकास परिषद के अफसरों की मीटिंग बुलाई है। उन्होंने कि सानों से कहा है कि अगर उनके पास 1800 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जमीन बेचने या खरीदने के दस्तावेज हैं, तो वह भी अपने साथ लेकर आए। उधर, आवास विकास परिषद किसानों को मनाने में जुटा है। परिषद के अधीक्षण अभियंता सी.के. जैन ने दावा किया कि स्कीम से प्रभावित कई किसान परिषद को जमीन देने को तैयार हैं।